वक्फ बिल पर लोकसभा-राज्यसभा में आज होगी 8-8 घंटे चर्चा, सरकार तैयार.. विपक्ष करेगा वार

वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए बुधवार (02 अप्रैल, 2025) को लोकसभा में विचार किया जाएगा। इसके बाद इसे पारित कराने पर अड़ी सरकार और प्रस्तावित कानून को असंवैधानिक करार देने वाले विपक्ष के बीच टकराव का मंच तैयार हो गया है। गुरुवार (03 मार्च, 2025) को राज्यसभा में इस पर चर्चा होने की उम्मीद है।

बड़ी बातें-

1. प्रस्तावित कानून पर चर्चा के लिए दोनों सदनों को आठ-आठ घंटे का समय आवंटित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के चार सबसे बड़े घटक दल - तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), जनता दल-यूनाइटेड (जेडीयू), शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) - ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सरकार के रुख का समर्थन करने को कहा है।

2. दूसरी ओर, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सभी लोकसभा सांसदों को सूचित किया गया है कि बुधवार 2 अप्रैल 2025 को कुछ विधायी कार्य चर्चा के लिए लाए जा रहे हैं। पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे पूरे समय सदन में मौजूद रहें और पार्टी के निर्देशों का पालन करें।

3. कांग्रेस को लोकसभा में करीब सौ मिनट का समय मिला है। संभावित वक्ता गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद हो सकते हैं। ये तीनों वक्फ जेपीसी के सदस्य थे। कल लोकसभा में भाजपा की ओर से अनुराग ठाकुर, जगदंबिका पाल, अभिजीत गांगुली, रविशंकर प्रसाद, तेजस्वी सूर्या और निशिकांत दुबे बोल सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से कल्याण बनर्जी और अबू ताहिर खान बोलेंगे। तृणमूल कांग्रेस की ओर से मौसम नूर और नदीम राज्यसभा में चर्चा में हिस्सा लेंगे। शिवसेना की ओर से श्रीकांत शिंदे और नरेश महास्के लोकसभा में स्पीकर हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से इकरा चौधरी, मोहिबुल्लाह नदवी और अखिलेश यादव वक्फ बिल पर स्पीकर हो सकते हैं।

4. इस मुद्दे पर गतिरोध से कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के पास लोकसभा में पर्याप्त संख्या है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल चर्चा के लिए अधिक समय दिए जाने की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि मणिपुर की स्थिति और मतदाता पहचान पत्र से जुड़े विवाद जैसे मुद्दों पर भी सदन में चर्चा होनी चाहिए।

5. गोगोई ने कहा कि बीएसी की बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और विपक्षी दलों के नेता बैठक से बाहर चले गए। रिजिजू ने कहा कि कई दल चार से छह घंटे की चर्चा चाहते थे, जबकि विपक्षी दलों के सदस्य 12 घंटे की चर्चा कराने पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि सदन की भावना के अनुसार इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

6. बाद में राज्यसभा की बीएसी की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होगी और उम्मीद है कि तब तक विधेयक को निचले सदन से मंजूरी मिल जाएगी। विधेयक के मुखर विरोधी एआईएमआईएम सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा कि वह सदन में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान बताएंगे कि यह विधेयक किस तरह 'असंवैधानिक' है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया है और जनता भाजपा के सहयोगी टीडीपी और जेडीयू को सबक सिखाएगी।

7. लोकसभा में 542 सदस्यों में से एनडीए के 293 सांसद हैं और भाजपा कई मौकों पर कुछ निर्दलीय सदस्यों का समर्थन पाने में सफल रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, भाजपा के प्रमुख सहयोगी दल जैसे टीडीपी, जेडीयू और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने शुरू में विधेयक के कुछ पहलुओं पर आपत्ति जताई थी, लेकिन संसद की संयुक्त समिति द्वारा उनके कुछ सुझावों को अपनाए जाने के बाद वे विधेयक का समर्थन कर सकते हैं।

8. भारत गठबंधन के घटकों ने भी अपनी रणनीति पर चर्चा की, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया।

9. डीएमके सदस्य टीआर बालू, तिरुचि शिवा और कनिमोझी, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, सीपीआई (एम) के जॉन ब्रिटास, एसपीआई के संधोश कुमार पी, आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन और एमडीएमके नेता वाइको भी बैठक में मौजूद थे।

10. विपक्षी दल इस विधेयक का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इसे असंवैधानिक तथा मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। कुछ प्रमुख मुस्लिम संगठन इस विधेयक के खिलाफ एकजुट हैं। इस विधेयक में भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार के प्रावधान प्रस्तावित हैं। संसद का बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा।