जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर लगभग पांच साल से केंद्र शासित प्रदेश है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों और संघवाद के सिद्धांत को नुकसान पहुंचा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका कॉलेज शिक्षक जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की है, जो अनुच्छेद 370 की पिछली सुनवाई में भी शामिल थे। याचिका में केंद्र सरकार को 2 महीने के भीतर राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर लगभग पांच साल से केंद्र शासित प्रदेश है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों और संघवाद के सिद्धांत को नुकसान पहुंचा रहा है। हाल ही में शांतिपूर्ण लोकसभा और विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि अब सुरक्षा संबंधी कोई बाधा नहीं है। मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की दो सदस्यीय पीठ करेगी।
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