एक्शन में हरियाणा सरकार के मंत्री, मूलचंद शर्मा ने MVO को किया सस्पेंड

एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़:

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा ने चरखी दादरी में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतों की सुनवाई के दौरान लोगों द्वारा की गई शिकायत पर जिला के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के एमवीओ को अपने काम को सही तरीके से न करने और जरूरी बैठकों को अनदेखा करने के कारण निलंबित कर दिया।

बैठक के दौरान ओवरलोड को लेकर रखी गई शिकायत में बताया गया कि दादरी से हर रोज हजारों की संख्या में ट्रक निकलते हैं और ज्यादातर ओवरलोड होते हैं, जिनके कारण सड़कों को नुकसान होता है और साथ ही दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इन दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। 

इसके बावजूद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस पर मंत्री ने एमवीओ को अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने और जरूरी बैठकों में उपस्थित नहीं होने के चलते निलंबित करने के आदेश दिए और कहा कि केवल चालान करना ओवरलोड समस्या का समाधान नहीं है। अधिकारी ओवरलोड पर सिरे से प्रतिबंध लगाएं।

नियमों का सख्ती से पालन करें अधिकारी

मंत्री मूलचंद शर्मा ने सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को कहा कि चरखी दादरी जिला पर विशेष ध्यान दें और साथ लगते जिलों में बात करके वहां भी सख्ताई करवाएं। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के नियमों के अनुसार अगर किसी वाहन का तीन बार ओवरलोडिंग का चालान कर दिया जाता है तो उसका पंजीकरण रिन्यू नहीं हो सकता है। ऐसे ही दो बार ओवरलोड का चालान होने वाले ड्राइवर का लाइसेंस रद्द हो सकता है। सरकार के इन नियमों की जिला में पालना सुनिश्चित की जाए। किसी भी सूरत में ओवरलोड न होने दें।

डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश

मूलचंद शर्मा ने ओवरलोडिंग मामलों की समीक्षा के लिए डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए। यह कमेटी हर सप्ताह ओवरलोड मामलों की समीक्षा करेगी।

14 में से 9 शिकायतों को निपटाया

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि आज बैठक में कुल 14 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से 9 का मौके पर समाधान कर दिया गया है। बाकी को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया है और इनके समाधान के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। 

उन्होंने कहा कि ओवरलोड को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नागरिकों की जान माल की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं जोकि हर सप्ताह ओवरलोड के मामले की समीक्षा करेगी।