विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेगी हरियाणा सरकार, 9 सदस्यीय कमेटी गठित

चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़ : विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग के लिए घोषणाएं करने में जुटी हरियाणा सरकार जल्द ही प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को भी सौगात देने जा रही है। दअरसल चुनाव से पहले हरियाणा सरकार उन सभी मुद्दों को साधने के प्रयास में है, जिनसे उसे विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। इनमें हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा अहम है। सरकार की ओर से इस मामले को लेकर 9 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है।

कमेटी की पहली बैठक हुई

हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति तैयार करने के लिए एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 8 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल है। यह कमेटी कोर्ट केस के अलावा कर्मचारियों को पक्का करने की योजनाओं पर मंथन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस संबंध में कमेटी अपनी पहली बैठक कर चुकी है, जिसमें सभी विषयों पर चर्चा की गई।

 कर्मचारियों की संख्या पर फंसा पेंच 

दअरसल हरियाणा में सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि वह 5 साल की सेवा कर चुके कर्मचारियों को पक्का करे या फिर 7 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को, क्योंकि इनकी संख्या में भी भारी अंतर है। 5 साल की सेवा कर चुके कर्मचारियों की संख्या करीब डेढ़ लाख है। वहीं, सात साल सेवा कर चुके कर्मचारियों की संख्या करीब 80 से 90 हजार है। 

कर्मचारी कर चुके हैं आंदोलन

हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए कर्मचारी संघ और कच्चे कर्मचारियों ने कई बार आंदोलन किया है। कच्चे कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक नगर पालिका, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग में है। सफाई कर्मचारी भी लंबे समय तक आंदोलन कर चुके हैं। ठेकेदारी सिस्टम से कार्यरत कर्मचारी पांच साल से सड़कों पर हैं। इनके अलावा 12,500 गेस्ट टीचर भी 14 साल से पक्का होने के इंतजार में हैं।