केंद्र ने वरिष्ठ IAS अधिकारी धर्मेंद्र को दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव किया नियुक्त

वह अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्य सचिव का प्रभार संभाल रहे हैं।

Aug 31, 2024 - 16:39
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केंद्र ने वरिष्ठ IAS अधिकारी धर्मेंद्र को दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव किया नियुक्त

केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी धर्मेंद्र को शनिवार को दिल्ली सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एजीएमयूटी कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी धर्मेंद्र इस पद पर नियुक्त होने से पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे।

वह अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्य सचिव का प्रभार संभाल रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के शनिवार को जारी आदेश के अनुसार, ‘‘सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति के साथ आईएएस (एजीएमयूटी 1989) धर्मेंद्र का अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली तबादला किया जाता है और एक सितंबर 2024 या उनकी नियुक्ति की तारीख से उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है।’’

निवर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 31 अगस्त को पूरा हो गया। केंद्र सरकार ने पहले दो बार उनका कार्यकाल बढ़ाया था। चुनावों के मद्देनजर उनका कार्यकाल और बढ़ाए जाने की अटकलें थीं।

गत वर्ष नवंबर में सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर चुके कुमार को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के साथ एक कानूनी लड़ाई के बाद पहली बार छह महीने का कार्य विस्तार दिया गया था।

उनका कई मुद्दों को लेकर ‘आप’ सरकार से टकराव हुआ था। सत्तारूढ़ पार्टी ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए थे।

दिल्ली सरकार के नौकरशाहों का कहना है कि धर्मेंद्र को ‘आप’ सरकार तथा उपराज्यपाल कार्यालय में टकराव के बीच अहम सेतु बनते हुए संतुलन साधने का कौशल हासिल करने की आवश्यकता होगी।

धर्मेंद्र दिल्ली सरकार में पहले भी काम कर चुके हैं और वह राजस्व, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और उद्योग विभागों में सचिव समेत विभिन्न पदों पर रह चुके हैं।

वह अप्रैल 2022 में अरुणाचल प्रदेश में नियुक्ति से पहले नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष थे।

उन्होंने आवास और शहरी मामलों तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों, दादरा और नगर हवेली/दमन और दीव के विकास आयुक्त और आइजोल के रेजीडेंट कमीशनर के रूप में भी काम किया है।

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