पंजाब विधानसभा में बजट(Punjab Budget 2026) पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार बनाए रखे हुए है और इसी दिशा में खेती के लिए मुफ्त और सब्सिडी वाली बिजली की योजना जारी रहेगी। इसके लिए कृषि क्षेत्र की बिजली सब्सिडी पर 7,715 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, ताकि किसानों को ऊर्जा की लागत से राहत मिल सके और उत्पादन बढ़ सके।
बागवानी के लिए सरकार की विशेष पहल
इसके साथ ही बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक विशेष पहल शुरू करने जा रही है, जिसका कुल बजट 1,300 करोड़ रुपये है और इसे JICA के सहयोग से अगले दस वर्षों में लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य जलवायु अनुकूल और अधिक लाभदायक बागवानी को बढ़ावा देना है।
इस कार्यक्रम के तहत फल, सब्जियां, फूल और औषधीय फसलों के क्षेत्र को वर्तमान में 4.59 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 2035 तक 17.34 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा किसानों को बेहतर सिंचाई, कीट प्रबंधन और जैविक खेती जैसी टिकाऊ तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
किसानों के लिए हुए खास इंतजाम
फैसले में किसानों की सहायता के लिए नए बीज, नर्सरी, शोध, आधुनिक मंडियां, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग सुविधाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश शामिल है। इसका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों की बचत करना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है।
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि उनके अपने क्षेत्र में किसान अब तेजी से ड्रैगन फ्रूट की खेती अपना रहे हैं। सरकार किसानों को प्रशिक्षण और सलाह देकर नई कृषि तकनीक अपनाने में मदद करेगी, जिससे उनकी उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि होगी। इससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और साथ ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।