दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(CM Rekha Gupta) ने नागरिकों की शिकायतों के समय रहते और पारदर्शी समाधान के के लिए ‘सीएम जन सुनवाई पोर्टल’ और एक समर्पित मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। सरकार का दावा है कि अब लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वे घर बैठे ही मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए शिकायत दर्ज कर सकेंगे और उसकी प्रगति की जानकारी भी ऑनलाइन देख पाएंगे।
एक ही मंच पर कई सेवाएं
इस नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के साथ-साथ ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणियों की शिकायतें भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार की लगभग 75 सेवाओं को भी इस पोर्टल से जोड़ा गया है, ताकि अधिकतर सरकारी सुविधाएं एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध हो सकें।
सरकार ने इन सेवाओं को सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) नेटवर्क से भी जोड़ा है। इसका उद्देश्य उन नागरिकों को भी सुविधा देना है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। वे नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर अपनी शिकायत या आवेदन दर्ज करा सकते हैं।
15 दिन में समस्या के निपटारे का भरोसा
सरकार ने आश्वासन दिया है कि हर शिकायत का समाधान 15 दिनों के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा। शिकायतकर्ता को मोबाइल पर नियमित अपडेट मिलते रहेंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। यदि किसी स्तर पर देरी होती है, तो उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी और संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही तय होगी।
मुख्यमंत्री (CM Rekha Gupta) के मुताबिक, इस व्यवस्था से न केवल शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी, बल्कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। हर शिकायत की डिजिटल ट्रैकिंग होगी, जिससे यह स्पष्ट रहेगा कि मामला किस अधिकारी के पास लंबित है और कितने समय से लंबित है।