पंजाब के वित्त, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि मार्च 2022 में सत्ता में आने के बाद ‘आप’ सरकार ने पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ सुधार लागू किए, जिससे राज्य के कराधान राजस्व में लगातार वृद्धि हुई। मौजूदा वित्तीय वर्ष में फरवरी तक शुद्ध कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 12.10% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि शुद्ध जीएसटी राजस्व में 28.01% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। फरवरी 2025 में जीएसटी राजस्व 2,313.69 करोड़ रुपये रहा, जो फरवरी 2024 के 1,807.43 करोड़ रुपये से 506.26 करोड़ रुपये अधिक है।
आबकारी और वैट में भी सराहनीय बढ़ोतरी
आबकारी राजस्व में भी सराहनीय वृद्धि हुई, जहां फरवरी 2025 में 686.47 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30.47 करोड़ रुपये अधिक है। इसी तरह, वैट में 5.10%, सीएसटी में 17.03% और पीएसडीटी में 13.65% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के फरवरी तक विभिन्न करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व 38,272.66 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 34,141.36 करोड़ रुपये की तुलना में 4,131.30 करोड़ रुपये अधिक है।
राजस्व सुधार के लिए ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ योजना
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कर राजस्व सुधार के लिए आबकारी और कराधान विभाग ने दो पक्षीय रणनीति अपनाई है, जिसमें गैर-पंजीकृत व्यवसायों को जीएसटी के तहत लाने और पंजीकृत करदाताओं के अनुपालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ योजना के माध्यम से लोगों को बिल लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेजों में कर अनुपालन को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ये कदम राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।
