विकसित देशों की तर्ज पर अब भारत में भी नई पेंशन योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत सभी को पेंशन का लाभ मिलेगा। इस नई पेंशन योजना का नाम यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) होगा। सूत्रों से पता चला है कि श्रम मंत्रालय ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
सभी नागरिकों को मिलेगा लाभ
कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में योगदान कर सकता है। सरकार इस योजना को EPFO के तहत लाने की योजना बना रही है। सरकार फिलहाल इस योजना के प्रारूप पर काम कर रही है। जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा, श्रम मंत्रालय इसे जनता के सामने लाएगा और लोगों, विशेषज्ञों, विभिन्न मंत्रालयों और सभी हितधारकों से बात करके इस योजना को बेहतर और उपयोगी बनाएगा। सूत्रों की मानें तो सरकार इस योजना को और आकर्षक बनाने के लिए इसमें कई नई और पुरानी योजनाओं को शामिल कर सकती है। सरकार चाहती है कि इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों जैसे मजदूर, स्वरोजगार करने वाले लोग और कारोबारी उठा सकें।
कौन-कौन सी योजनाएं हो सकती है शामिल
सरकार की तरफ से अभी यह साफ नहीं है कि इसमें कौन-कौन सी योजनाएं शामिल होंगी। जानकारों का कहना है कि सरकार इस योजना में कुछ बड़ी और आकर्षक योजनाएं शामिल कर सकती है। जैसे-
प्रधानमंत्री मान धन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना- ये दोनों योजनाएं स्वैच्छिक हैं। इनमें 60 साल के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलती है। इस योजना में आप हर महीने 55 से 200 रुपये जमा कर सकते हैं। सरकार भी आपके पास उतना ही पैसा जमा करेगी, जितना आपने योगदान दिया है।
इस बड़ी योजना में अटल पेंशन योजना को भी शामिल किया जा सकता है। फिलहाल यह योजना PFRDA के तहत आती है। इन दोनों योजनाओं के अलावा सरकार बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के तहत वसूले जाने वाले सेस को भी इसमें शामिल कर सकती है। इससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मजदूरों को भी पेंशन दी जा सकती है।
इसके अलावा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भी अपनी पेंशन योजनाओं को इसमें शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इससे पेंशन की रकम भी बढ़ेगी और लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। देश में बुजुर्गों की अनुमानित संख्या संयुक्त राष्ट्र की “इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023” के अनुसार, 2036 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या देश की कुल आबादी का करीब 15 फीसदी होने की उम्मीद है, जबकि 2050 तक यह आंकड़ा 20 फीसदी तक पहुंच सकता है।
ऐसे में सरकार के लिए जरूरी है कि वह अमेरिका, यूरोप, चीन, कनाडा, रूस जैसे देशों की तरह भारत में भी पेंशन योजनाएं लागू करे, जिसमें पेंशन और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं शामिल हों। भारत में सामाजिक सुरक्षा ज्यादातर फंड और पेंशन पर निर्भर है। ऐसे में यह नई पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
