भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस दोनों को 2023-24 के फंड में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक, भाजपा को इस साल करीब 2,244 करोड़ रुपये मिले, जो पिछले साल से तीन गुना ज्यादा है। वहीं, कांग्रेस को भी 288.9 करोड़ रुपये मिले, जो 2022-23 से ज्यादा है। यह आंकड़ा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और यह दर्शाता है कि दोनों प्रमुख दलों के लिए फंड एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा को प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 723.6 करोड़ रुपये का योगदान मिला, जबकि कांग्रेस को इसी ट्रस्ट से 156.4 करोड़ रुपये का योगदान मिला। इसका मतलब यह है कि 2023-24 में भाजपा के कुल फंड का एक तिहाई और कांग्रेस के आधे से ज्यादा फंड इसी ट्रस्ट से आए। यह ट्रस्ट मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट, आर्सेलर मित्तल और भारती एयरटेल जैसी देश की प्रमुख कंपनियों से फंड जुटाता है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
चुनावी बॉन्ड के जरिए मिलने वाली रकम को BJP और कांग्रेस के घोषित चंदे में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी सिर्फ सालाना ऑडिट रिपोर्ट में दी जाती है। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म कर दिया था, जिसके बाद अब राजनीतिक दलों के लिए फंड जुटाने का मुख्य जरिया सीधे या ट्रस्ट के जरिए चंदा जुटाना हो गया है।
कुछ क्षेत्रीय दलों ने स्वेच्छा से चुनावी बॉन्ड से जुटाई गई रकम की घोषणा की है। बीआरएस को 495.5 करोड़ रुपये, डीएमके को 60 करोड़ रुपये और वाईएसआर कांग्रेस को 121.5 करोड़ रुपये मिले। इसके अलावा जेएमएम को चुनावी बॉन्ड के जरिए 11.5 करोड़ रुपये का फंड मिला। इन आंकड़ों से साफ है कि क्षेत्रीय दलों को भी चुनावी बॉन्ड से अच्छी रकम मिल रही है।
सैंटियागो मार्टिन की कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सैंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज से 2023-24 में 3 करोड़ रुपये का फंड स्वीकार किया है। लॉटरी किंग के नाम से मशहूर मार्टिन पर इस समय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। इसके अलावा इस कंपनी से सबसे ज्यादा फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) रही। आम आदमी पार्टी (AAP) का योगदान 2023-24 में 11.1 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 37.1 करोड़ रुपये से कम है।
CPM का योगदान 2022-23 में 6.1 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 7.6 करोड़ रुपये हो गया। मेघालय में सत्ता में मौजूद नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 14.8 लाख रुपये का योगदान घोषित किया, जबकि बीएसपी और बीजेडी ने 20,000 रुपये से ज्यादा का कोई योगदान घोषित नहीं किया। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसे साल 2023-24 में 46.7 लाख रुपये का फंड मिला जो पिछले साल से ज्यादा है।
