सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल को करेगी।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि उन्हें 20 याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय चाहिए।
इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक, नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है।
