UP Wheat Procurement: योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित लोकभवन में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 35 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें किसानों के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी समेत ऊर्जा, शहरी विकास और औद्योगिक परियोजनाओं से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं।
गेहूं MSP में बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने इस वर्ष गेहूं का MSP ₹2585 प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल से ₹160 अधिक है। गेहूं की सरकारी खरीद 30 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में लगभग 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिलेगी।
आठ एजेंसियां करेंगी खरीद
खरीद प्रक्रिया आठ एजेंसियों के माध्यम से संचालित की जाएगी। इनमें भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश मंडी परिषद, प्रांतीय सहकारी संघ, प्रादेशिक सहकारी संघ, राज्य भंडारण निगम, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ शामिल हैं।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश
ऊर्जा विभाग से जुड़े फैसलों के तहत घाटमपुर पावर प्लांट में 660 मेगावॉट की तीन यूनिट लगाने की योजना को आगे बढ़ाया गया है। इनमें से दो यूनिट चालू हो चुकी हैं, जबकि तीसरी जल्द शुरू होगी। इस परियोजना के लिए झारखंड के दुमका स्थित पछवारा कोल माइन के विकास हेतु ₹2242.90 करोड़ की मंजूरी दी गई है। यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है।
गोरखपुर बनेगा सोलर सिटी
सरकार ने अयोध्या के बाद गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। चिलुआताल में 20 मेगावॉट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिसे Coal India Limited स्थापित करेगा। इससे पहले औरैया और खुर्जा में भी फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं।
नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने की योजना
नगर विकास विभाग के तहत ‘नवयुग पालिका योजना’ को मंजूरी दी गई है। इसके जरिए प्रदेश के 58 जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 को भी हरी झंडी दी है। इसके तहत सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी और निजी निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। साथ ही संभल जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक सेंटर के लिए ₹242.42 करोड़ की मंजूरी दी गई है। सरकार के इन फैसलों को किसानों, ऊर्जा क्षेत्र और औद्योगिक विकास के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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