Yogi Cabinet Decision: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा और परिवहन क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह बढ़ी हुई राशि 1 मई से लागू होगी।
शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को बड़ी राहत
सरकार के इस फैसले से लाखों शिक्षामित्रों को सीधा लाभ मिलेगा। उनके मानदेय में 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब उन्हें हर महीने 18 हजार रुपये मिलेंगे। इसी तरह अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय भी 9 हजार से बढ़ाकर 17 हजार रुपये कर दिया गया है। इनकी सैलरी में भी 8 हजार रुपये का इजाफा हुआ है। सरकार के अनुसार, 1 मई से सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई राशि भेजी जाएगी। लंबे समय से लंबित इस मांग के पूरा होने से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मियों में खुशी का माहौल है।
49 नए बस अड्डों से बदलेगी परिवहन व्यवस्था
कैबिनेट ने परिवहन क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी है। ये बस अड्डे एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे, जहां यात्रियों को आधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। इस फैसले से प्रदेश के 52 जिलों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। परिवहन विभाग के अनुसार, पहले चरण में 23 बस अड्डों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और अब 49 नए स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत हाथरस के सिकंदराराऊ में बस अड्डे के लिए कृषि विभाग की 2 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बुलंदशहर के डिबाई में सिंचाई विभाग और बलरामपुर के तुलसीपुर में पीडब्ल्यूडी की जमीन बस अड्डों के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाएगी।
बस अड्डों के निर्माण से प्रदेश में यात्रा का अनुभव बेहतर होगा
सरकार का मानना है कि इन आधुनिक बस अड्डों के निर्माण से प्रदेश में यात्रा का अनुभव बेहतर होगा और सार्वजनिक परिवहन को नई पहचान मिलेगी। साथ ही, इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इन फैसलों को प्रदेश के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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