केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि सभी देशों को आतंकवाद की एक ही परिभाषा तय करनी होगी, क्योंकि अच्छा आतंकवाद या बुरा आतंकवाद नहीं हो सकता।
केंद्रीय गृह मंत्री ओआरएफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में “सिक्योरिटी बियॉन्ड टुमॉरो: फोर्जिंग इंडियाज रेजिलिएंट फ्यूचर” विषय पर बोल रहे थे।
इस मौके पर उन्होंने ओआरएफ फॉरेन पॉलिसी सर्वे भी लॉन्च किया।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व देश में आतंकवाद के 3 मुख्य केंद्र थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में आतंकवाद के इन तीन चिन्हित हॉटस्पॉट पर बड़ी कार्रवाई की है।
शाह ने कहा कि ये हॉटस्पॉट 35 वर्षों से देश में शांति को बाधित कर रहे थे, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, आतंकवाद के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
उन्होंने कहा कि हमने अन्य देशों से आतंकवाद की एक ही परिभाषा तय करने को कहा है, क्योंकि अच्छा आतंकवाद या बुरा आतंकवाद नहीं हो सकता।
पूर्वोत्तर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और उग्रवाद की घटनाओं में 65 प्रतिशत की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार रखते हुए सख्त कानून बनाए हैं।
शाह ने बताया कि तीन नए कानून 160 साल पुराने कानूनों की जगह लेंगे और प्रत्येक नागरिक को सभी संवैधानिक अधिकारों की गारंटी देंगे।
उन्होंने कहा कि हो सकता है कि लोग नई प्रणाली से सहमत न हों, लेकिन इसके लागू होने के बाद यह दुनिया की सबसे अच्छी आपराधिक न्याय प्रणाली होगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी को 3 साल के भीतर न्याय मिल जाए।
