Rajasthan: Congress के घोषणापत्र में दस लाख रोजगार, किसानों को दो लाख का ब्याज मुक्त ऋण का वादा

राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र मंगलवार को यहां जारी किया जिसमें उसने दोबारा सत्ता में आने पर किसानों को दो लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने, युवाओं को पांच साल में दस लाख रोजगार देने और छोटे व्यापारियों को पांच लाख रुपए तक का कर्ज बिना ब्याज देने सहित कई घोषणाएं की हैं।

इसके साथ ही कांग्रेस ने मुफ्त इलाज की अपनी महत्वाकांक्षी चिरंजीवी योजना में बीमा कवर की राशि को दोगुना कर 50 लाख रुपए करने, जाति जनगणना करवाने तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की निरंतरता हेतु कानून बनाने का वादा किया है। पार्टी ने जातीय जनगणना के बाद अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण देने की बात भी की है।

राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा तथा वोटों की गिनती तीन दिसंबर को होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी के साथ यहां कांग्रेस मुख्यालय में यह ‘जन घोषणा पत्र’ जारी किया।

डॉ जोशी ने कहा ‘‘हम 2030 का मिशन लेकर चल रहे हैं, उसे ही घोषणा पत्र का आधार बनाया गया है। एक नया राजस्थान बनाने के लिए 2030 की कल्पना लेकर हम घोषणा पत्र पेश कर रहे हैं।’’ उन्होंने उम्मीद जताई कि इस घोषणा पत्र के आधार पर जनता कांग्रेस को जनादेश देगी।

पार्टी के इस ‘जन घोषणा पत्र 2’ में कहा गया है, ‘‘कांग्रेस ने देश के सबसे सस्ते, 500 रुपए में सिलेंडर देने की योजना का विस्तार एनएफएसए तथा बीपीएल परिवारों के लिए करने की गारंटी दी है। हम भविष्य में उज्जवला, एनएफएसए तथा बीपीएल परिवारों को और राहत देते हुए 400 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे।’’

किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का वादा करते हुए इसमें कहा गया है कि स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ गारंटी लागू करने के लिए एक विशिष्ट कानून बनाया जाएग। सभी किसानों को सहकारी बैंकों से दो लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा दी जाएगी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के क्रमबद्ध कार्यान्वयन के लिए विस्तृत योजना पेश की जाएगी।

इसके अनुसार, राज्य में पांच साल में दस लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इनमें चार लाख सरकारी नौकरियां होंगी। पंचायत स्तर पर भर्ती की एक नई योजना लाई जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।