पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष के 10 महीनों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट) से कर राजस्व के रूप में सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
वित्त वर्ष 2023-24 में वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में 15.67 प्रतिशत की वृद्धि और उत्पाद शुल्क से राजस्व में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 30K करोड़ का आंकड़ा पार कर गया।
यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसका खुलासा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जनवरी के अंत तक वैट, सीएसटी, जीएसटी, पीएसडीटी और उत्पाद शुल्क से कुल राजस्व में 13.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जिसका कुल संग्रह 31003.14 करोड़ हुआ। जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 27342.84 करोड़ का संग्रह हुआ।
चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए हर कदम उठा रही है।
उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में आप सरकार के गठन के बाद से राज्य ने बेहतर योजना और प्रभावी कार्यान्वयन के साथ रिकॉर्ड कर संग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के 10 महीनों में, जीएसटी से शुद्ध राजस्व 17354.26 करोड़ और उत्पाद शुल्क से शुद्ध राजस्व 7370.49 करोड़ है।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जीएसटी से शुद्ध राजस्व वृद्धि 2351.12 करोड़ रुपये और उत्पाद शुल्क रु. 669.47 करोड़ वृद्धि हुई है।
चीमा ने कहा कि इस बीच, राज्य ने वैट में 10.89 प्रतिशत, सीएसटी में 28.14 प्रतिशत और पीएसडीटी में 5.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने लोगों पर कोई नया बोझ डाले बिना, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन सुनिश्चित करके इसे संभव बनाया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने ‘बिल लयाओ इनाम पायो स्कीम’, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2023, पंजाब जीएसटी संशोधन अधिनियम, 2023, मुखबिरों के लिए एक इनाम योजना और कई अन्य उपाय लाने के अलावा टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की।
