चुनाव से पहले पंजाब सरकार का आखिरी बजट
पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राज्य सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है। Harpal Singh Cheema ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2 लाख 36 हजार 80 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
सरकार ने इस बजट को “बदलता पंजाब” के विजन को आगे बढ़ाने वाला बताया है। खास बात यह है कि बजट अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पेश किया गया, जिसमें महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सुरक्षा जैसे कई अहम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना’
बजट की सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं के लिए की गई है। सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना’ लागू करने का ऐलान किया है।
इस योजना के तहत:
- पंजाब की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे।
- अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
- यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को साधने के लिहाज से यह बड़ा कदम माना जा रहा है।
“बदलता पंजाब” के विजन पर जोर
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने कहा कि सरकार का लक्ष्य “बदलता पंजाब” के विजन को आगे बढ़ाना है।
उन्होंने कहा कि यह बजट महिलाओं की शक्ति, उपलब्धियों और आकांक्षाओं को समर्पित है। सरकार राज्य में विकास को तेज करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, ग्रामीण विकास, खेल और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ा रही है।
नशे के खिलाफ अभियान और सीमा सुरक्षा
पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ चल रहे ‘युद्ध नशे दे विरुद्ध’ अभियान को और तेज करने की घोषणा की है।
इसके साथ ही सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए जाएंगे:
- 5000 होमगार्ड जवानों की तैनाती सीमा क्षेत्रों में की जाएगी।
- सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी रोकने के लिए अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे।
इन पहलों के लिए बजट में 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश
पंजाब सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए 19,279 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।
इसके तहत ‘सिखिया क्रांति 2.0’ योजना शुरू की जाएगी, जिसमें अगले 6 सालों में करीब 3500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
सरकार का दावा है कि राज्य के करीब 20 हजार सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा चुका है।
स्कूल ऑफ एमिनेंस और डिजिटल शिक्षा
छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई नई पहल की हैं:
- राज्य में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस विकसित किए गए हैं।
- स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
- 38,649 कंप्यूटर
- 8,268 इंटरएक्टिव पैनल लगाए जा रहे हैं।
इसके अलावा छात्रों को करियर चुनने में मदद देने के लिए जल्द ही करियर काउंसलिंग पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा।
क्या है बजट का मुख्य संदेश
पंजाब सरकार के इस बजट में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, शिक्षा में निवेश, नशे के खिलाफ सख्त कदम और सीमा सुरक्षा को प्रमुख प्राथमिकता दी गई है।
चुनाव से पहले पेश किए गए इस बजट को सरकार के बड़े सामाजिक और विकासात्मक एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा है।
