केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता अधिनियम यानी कि CAA को लागू कर दिया गया है। इस कानून के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता मिलेगी।
हालांकि, विपक्षी दलों की ओर से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध भी किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का विरोध किया।
केजरीवाल ने CAA का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली सीएम ने कहा कि 10 साल देश पर राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले केंद्र सरकार CAA लेकर आई है।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार को पहले अपने लोगों को रोजगार देना चाहिए। लेकिन सरकार पड़ोस से लोगों को भारत लाना चाहती है।
केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा आदि राज्यों से लोगों को इजरायल भेजा जा रहा है। सरकार पाकिस्तानी लोगों को भारत लगा के बसाकर सरकार हमारे हक के रोजगार उन्हें देना चाहती है। अगर भाजपा 10 साल कुछ काम करती तो उसे CAA का सहारा नहीं लेना पड़ता।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का कहना है कि अगर 3 देशों: बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी।
इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा। उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे।
भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती। लेकिन वे पाकिस्तान के बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं। हमारे कई लोग बेघर हैं लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से आए लोगों को यहां बसाना चाहती है।
वे हमारी नौकरियां अपने बच्चों को देना चाहते हैं। वे पाकिस्तानियों को हमारे घरों में बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो पैसा हमारे परिवारों और देश के विकास के लिए इस्तेमाल होना चाहिए वह पाकिस्तानियों को बसाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
