केंद्र सरकार ने भारत विरोधी प्रोपगैंडा और फेक न्यूज़ फैलाने के मामले में सोमवार को पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनलों और दो वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया। ये कार्रवाई इंटेलिजेंस एजेंसियों और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कोशिशों के बाद हुई है।
केंद्र के मुताबिक ये चैनल कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, राम मंदिर, सीडीएस जनरल रावत वगैरह को लेकर बांटने वाले कंटेंट का निर्माण कर रहे थे। चैनलों को लेकर कहा गया है कि ये सभी यूट्यूब चैनल किसान आंदोलन और सीएए विरोधी प्रदर्शनों जैसे मुद्दे पर कंटेंट पोस्ट कर रहे थे और अल्पसंख्यकों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे। केंद्र ने कहा है कि इस बात की भी आशंका थी कि आने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान भी ये चैनल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए कंटेंट पोस्ट करेंगे।
केंद्र का कहना है कि भारत विरोधी दुष्प्रचार कैंपेन चलाने में नया पाकिस्तान ग्रुप शामिल है। ये पाकिस्तान से ही चलाया जा रहा था। इनके कई यूट्यूब चैनल्स हैं और इनके अलावा कुछ अकेले यूट्यूब चैनल भी हैं, जो एनपीजी से संबंधित नहीं हैं। सरकार ने जानकारी दी है कि इन चैनलों के 35 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इनके वीडियोज़ पर अब तक 55 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। ये भी कहा गया है कि नया पाकिस्तान ग्रुप पाकिस्तान के खबरिया चैनलों के एंकर के ज़रिए चला जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने कहा है कि ज्यादातर कंटेंट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील थे और तथ्यात्मक तौर पर गलत भी थे। इसलिए इन चैनलों और वेबसाइटों को सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के नियम 16 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने का आदेश दिया है।
