हिमाचल प्रदेश के राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने राज्य सरकार को तय की गई नई दरों का ब्यौरा भेज दिया है और अब फैसला राज्य के वित्त मंत्रालय के फैसले पर टिका हुआ है ऐसे में यदि वित्त मंत्रालय की ओर से बात नहीं बनती है तो राज्य में बिजली महंगी हो सकती है। इसी कड़ी में बिजली बोर्ड और ऊर्जा विभाग ने उपदान राशि तय करने के लिए भी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है।
हिमाचल प्रदेश में सस्ती बिजली का फैसला अब वित्त महकमे के पर टिक गया है बता दें कि बिजली बोर्ड ने 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली महंगी करने का प्रस्ताव आयोग को भेजा है। इसी कड़ी में बिजली बोर्ड और ऊर्जा विभाग ने उपदान राशि तय करने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। अगर उपदान देने में सरकार ने कमी रखी तो अप्रैल से महंंगी बिजली का झटका लग सकता है।
