हरियाणा सरकार ने राज्य के मंडल आयुक्तों की शक्ति को बढ़ाते हुए, उन्हें कई कार्यों की कमान सौंप दी है. वहीं, अब मंडल आयुक्त (कमिश्नर) जिलों के DC के कामों की समीक्षा करेंगे. इसको लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही मंडल आयुक्त को लॉ एंड ऑर्डर के अलावा अब फसलों की गिरदावरी, राशन डिपो की चैकिंग जैसे कामों में भी हस्ताक्षेप करना होगा.
इन कार्यों की मिली नई जिम्मेदारी
बता दें कि मंडलायुक्तों की शक्तियों में इजाफा करते हुए उन्हें हर माह जिला उपायुक्तों के साथ अवश्य रूप से बैठक कर सरकारी विभागों के जमीन से जुड़े विवादों व केस की प्रगति की समीक्षा करनी होगी. इसके साथ ही छह माह से लंबित सभी केस की उपायुक्तों व एसडीएम के साथ चर्चा की जाएगी और उनके निस्तारण के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सरकार को भेजनी होगी. यहीं नहीं, मंडलायुक्तों से कहा कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में महीने में एक बार कम से कम दो राशन डिपो चेक करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वहां बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन का वितरण हो रहा है या नहीं.
गिरदावरी की जांच भी करेंगे मंडलायुक्त
वहीं, प्रदेश सरकार ने मंडलायुक्तों को अधिकार दिया है कि वे गिरदावरी की गई जमीन में एक प्रतिशत केस की स्वयं मौके पर जाकर जांच करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक लोगों को लाभ मिल रहा है या गिरदावरी में किसी तरह की कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है.
