पंजाब के लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने किसी भी प्रकार की भूमि-संपत्ति के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की शर्त को खत्म कर दिया है।
बहुत ही सराहनीय जनहितैषी ऐतिहासिक निर्णय लेकर एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वर्तमान सरकार जनता की, जनता के लिए जनहितैषी सरकार है।
ये विचार विधायक मालेरकोटला डॉ. जमील उर रहमान ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह फैसला जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
डॉ. जमील उर रहमान ने इस जनहितैषी फैसले के लिए मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान को हलके की अवाम की ओर से धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार आम लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करती है और सरकार ने परामर्श के बाद यह फैसला लिया है। आम लोगों को काफी फायदा होगा।
उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि-संपत्ति निबंधन के लिए एनओसी नहीं मिलने पर काफी परेशानी होती थी।
अब यह शर्त समाप्त होने से आम लोगों को इस समस्या से राहत मिलेगी। उन्होंने मालेरकोटला की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री को पुनः धन्यवाद दिया।
