प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक टीम बृहस्पतिवार शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची।
उच्च न्यायालय द्वारा केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से राहत प्रदान करने से इनकार के ठीक बाद ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची।
अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी के अधिकारी मामले में समन देने के लिए केजरीवाल के आवास पर गए। उन्होंने बताया कि ईडी टीम ने मुख्यमंत्री आवास के कर्मचारियों को यह भी बताया कि उसके पास तलाशी वारंट है।
आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख केजरीवाल को ईडी ने कई बार समन भेजा था लेकिन वह पेश नहीं हुए।
इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने मामले में केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया।
पीठ ने संरक्षण के अनुरोध संबंधी केजरीवाल की अर्जी को 22 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उसी दिन (22 अप्रैल को) सुनवाई होगी।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया था।
मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आरोपी आबकारी नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनुचित लाभ हुआ।
