छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शुक्रवार को घोषणापत्र जारी किया। जिसमे अगले दो वर्ष में एक लाख युवाओं को रोजगार देने तथा राज्य के गरीबों को अयोध्या में रामलला का दर्शन कराने का भी वादा किया है।
वहीं, राज्य के किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने, महिलाओं को प्रति वर्ष 12 हजार रुपये एवं पांच सौ रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र को ‘छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023’ नाम दिया गया है। घोषणापत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा, ‘चुनावी घोषणापत्र सिर्फ घोषणापत्र नहीं बल्कि हमारे लिए एक ‘संकल्प पत्र’ है।’
‘‘राज्य में ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत विवाहित महिलाओं को प्रति वर्ष 12 हजार रुपए दिए जाएंगे। राज्य में दो वर्ष के भीतर एक लाख खाली पदों पर भर्ती की जाएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए धन राशि का आवंटन किया जाएगा।’
‘राज्य के हर घर में नल से साफ जल पहुंचाया जाएगा। राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों से 5500 प्रति मानक बोरे की दर से तेंदूपत्ते की खरीद होगी। इसके अलावा संग्राहकों को 4500 रुपए तक बोनस भी दिया जाएगा।’
‘राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने पर सरकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को ‘दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना’ के तहत 10 हजार रुपए सालाना देगी। वहीं केंद्र की ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपए के साथ जरूरत पड़ने पर ‘मुख्यमंत्री राहत कोष’ से अतिरिक्त पांच लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।
राज्य में पांच सौ नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, राज्य में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि ‘यूपीएससी’ की तर्ज पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तहत परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा मौजूदा कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कथित ‘सीजीपीएससी’ घोटाले की जांच की जाएगी।
‘भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ‘जीरो टॉलरेंस’ (कतई बर्दाश्त नहीं करने) की नीति रहेगी। राज्य में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की निगरानी और निवारण के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सीधी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सेल स्थापित किया जाएगा।’
‘राज्य में ‘छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना’ की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत युवाओं को उद्योग के लिए 50 फीसदी सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्य में इनोवेशन हब बनाया जाएगा जिससे रोजगार के छह लाख अवसर पैदा होंगे।
राज्य में ‘रानी दुर्गावती योजना’ के तहत बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर डेढ़ लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। राज्य में सरकार बनने पर गरीब परिवार की महिलाओं को पांच सौ रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा।’
राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर कॉलेज छात्राओं को मासिक यात्रा भत्ता दिया जाएगा और एम्स की तर्ज पर हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस तथा आईआईटी की तर्ज पर हर लोकसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा।
राज्य में शक्तिपीठ योजना लागू की जाएगी और छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को रामलला के दर्शन कराने के लिए ‘रामलला दर्शन योजना’ की शुरुआत की जाएगी। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान सात और 17 नवंबर को दो चरणों में होने हैं।
