केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 23 फरवरी को भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (संशोधन) नियम-2022 लागू किया है, जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड नियम 1974 का स्थान लेगा। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
केंद्र सरकार की ओर से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में पंजाब औऱ हरियाणा की स्थायी सदस्यता खत्म करने पर विवाद बढ़ने लगा है। कांग्रेस के नेता सुखपाल खैहरा ने इस पर सवाल उठाए हैं। खैहरा ने कहा कि पंजाब को बीबीएमबी के नियंत्रण से हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पंजाब और पंजाब के लोगों में अपनी नफरत और अविश्वास का प्रदर्शन किया है।
