दिल्ली जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल बोर्ड के पिछले 15 साल का सीएजी ऑडिट कराने का आदेश दिया है।
यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, सीएम केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष कुछ आरोप लगा रहा है। इसलिए, इस ऑडिट से सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा।
हमने पिछले 15 वर्षों के लिए दिल्ली जल बोर्ड के सीएजी ऑडिट का आदेश दिया है। अगर किसी ने कुछ ग़लत किया है, तो उन्हें सज़ा मिलेगी। अगर कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो सच सामने आ जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि फंड जारी न होने से पूरी दिल्ली में पानी और सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। केजरीवाल ने कहा कि अगर यह पूरी नौकरशाही चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगी, तो सरकार चलाना असंभव हो जाएगा।
वर्तमान में जल बोर्ड को फंड जारी नहीं होने के कारण पूरे क्षेत्र में पानी और सीवरेज की एक बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। वे दिल्ली जल बोर्ड की अनुदान सहायता की दूसरी किस्त जारी नहीं कर रहे हैं।
