मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सदन में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का दिया जवाब, जानिए क्या बोले पंवार ?

एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सदन में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए बताया कि “महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना 2008 में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। परंतु विभिन्न कारणों से कुछ लाभार्थियों को आवंटित किए गए प्लॉटों का कब्जा नहीं दिया जा सका था। वर्तमान सरकार द्वारा स्थापित किए गए हॉउसिंग फॉर ऑल  विभाग के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना” का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत गत 10 जून 2024 को राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें लगभग 7,000 लाभार्थियों को आवंटित प्लॉटो का कब्जा प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए तथा अन्य पात्रलाभार्थियों को आवंटित प्लॉटो का कब्जा शीघ्र अति शीघ्र देने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

पंवार ने आगे बताया कि “महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना” के तहत कई लाभार्थियों को प्लॉट आंवटित नहीं हो सके थे जिसे ध्यान में रखते हुए हॉउसिंग फॉर ऑल  के द्वारा “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार” का शुभारम्भ किया गया जिसके तहत भूमिहीन ग्रामीण परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें 50 वर्ग गज / 100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को तीव्र गति से लागू करने के लिए प्रथम चरण में लगभग 1,000 ग्राम पंचायतों को चिन्हित भी किया जा चुका है एवं इन पंचायतों ने पात्र परिवारों को पंचायती भूमि में से प्लॉट काटने का प्रस्ताव भी पास करके राज्य सरकार को दिया है।

उन्होंने बताया कि जहां तक महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत स्थापित कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़कें, गलियां और नालियां उपल्ब्ध करवाने का प्रश्न हैं, इसके लिए सरकार निरंतर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत लगभग 4,573 कॉलोनियों को निर्मित किया गया तथा इनमें से लगभग 2,250 कॉलोनियों में, जहां बसावट शुरू हो गई हैं, वहीं मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। पिछले दस वर्षों में इस योजना के तहत लगभग 320.50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट में से बिजली विभाग को लगभग 94.50 करोड़ रुपए तथा जन स्वास्थ्य विभाग को लगभग 66 करोड़ रुपए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आवंटित किए गए हैं।