हरियाणा में खुलेंगे 500 क्रेच सेंटर, कामकाजी महिलाओं को मिलेगा लाभ

चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़ : समाज के विकास और कामकाजी महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 में 500 क्रेच सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 32.15 करोड़ रुपए के बजट की भी व्यवस्था कर ली गई है। सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने फर्स्ट फेज में 15 जिलों में 165 क्रेच सेंटर खोल दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके लिए एक स्टेट लेवल क्रेच पॉलिसी शुरू की है। जो वर्किंग महिलाओं के लिए को प्राथमिकता देगी। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्‌टर ने ने 21 में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए 500 नए क्रेच खोलने की घोषणा की थी। इसके बाद अब सीएम सैनी पूर्व सीएम की घोषणा को अमली जामा पहना रहे हैं।

क्रेच नीति लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य

हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त और सचिव अमनीत पी कुमार के प्रयासों के चलते महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त गुणवत्तापूर्ण क्रेच स्थापित करने के लिए मोबाइल क्रेच संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा क्रेच नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 21 जुलाई 2023 को क्रेच पॉलिसी की शुरुआत की थी। इस नीति का उद्देश्य 8 साल के बच्चों को फ्री में, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण चाइल्ड केयर  की सेवाएं देना है।

क्रेच वर्कर को ट्रेनिंग मिलेगी

हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि क्रेच वर्कर को 15000 रुपए और असिस्टेंट के लिए 7500 रुपए वेतन दिया जाएगा। यह क्रेच शहरों के अलावा गांव में भी खोले जाएंगे। इसके लिए  महिला और बाल विकास विभाग की सहायता से  201 क्रेच कार्यकर्ताओं को प्री सर्विस प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जबकि 26 मध्य-स्तरीय कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

मिलेंगी ये सुविधाएं

पॉलिसी के तहत 8 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री में, गुणवत्तापूर्ण क्रेच की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा 3 साल के बच्चों को क्रेच और 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए मिड-डे मील की सुविधा दी जाएगी। क्रेच 8 से 10 घंटे तक खुला रहेगा। क्रेच पॉलिसी का उद्देश्य है कि चाइल्ड केयर की सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है।
महिला सशक्तीकरण की ओर कदम

हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त और सचिव अमनीत पी कुमार के प्रयासों के चलते हरियाणा सरकार का यह फैसला न सिर्फ कामकाजी महिलाओं की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि महिला सशक्तीकरण को भी बढ़ावा देगा। इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि महिलाएं अपने करियर में आगे बढ़ सकें और उनके बच्चों को सुरक्षित और बेहतर माहौल में देखभाल मिले।

हरियाणा सरकार का 500 क्रेच सेंटर खोलने का फैसला समाज के विकास और कामकाजी महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस नीति के सफल क्रियान्वयन से राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने और बच्चों की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलेगी। क्रेच नीति का उद्देश्य सिर्फ सेवा प्रदान करना नहीं बल्कि कामकाजी महिलाओं और उनके बच्चों के जीवन में स्थाई सुधार लाना है।