हिमाचल प्रदेश के 51वें पूर्ण राज्यस्व दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को कर्मचारियों, पेंशनरों और किसानों के लिए कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि पंजाब की तर्ज पर वेतन वृद्धि के लाभ के लिए कर्मचारियों को तीसरा विकल्प दिया जाएगा। इससे पहले दो ही विकल्प दिए गए थे, जिसका हिमाचल के कर्मचारी विरोध कर रहे थे। माना जा रहा है कि तीसरा विकल्प मिलने के बाद राज्य के लगभग अढ़ाई लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए पे-कमीशन के तहत आगामी वित्त वर्ष में कर्मचारियों पर 6000 करोड़ तथा पेंशनरों पर 2000 करोड़ अतिरिक्त खर्च किया जाएगा। उन्होंने पुलिस पे-बैंड पर भी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कांस्टेबलों को भी जल्द अन्य श्रेणियों के बराबर वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें 8 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होंगे। पूर्व सरकार ने 2015 में 8 साल की शर्त लगाई थी।
सीएम ने पेंशनरों की पेंशन केंद्र की तर्ज पर न करके पंजाब पैटर्न पर करने का बड़ा ऐलान किया है। इससे पेंशनरों को बेहतर वित्तीय लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा सीएम ने ऐलान किया कि केंद्र की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारियों को 31 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इससे सरकार पर 500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आय सीमा की शर्त को 35 हजार से बढ़ाकर 50 हजार सालाना करने का ऐलान किया गया है। इससे राज्य के सैंकड़ों परिवार लाभान्वित होंगे, क्योंकि 35 हजार की शर्त के कारण सैंकड़ों परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
मुख्यमंत्री ने बिजली को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 60 यूनिट बिजली उपभोग करने वाले लोगों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। 61 से 125 यूनिट बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी सस्ते दाम पर बिजली दी जाएगी।
सरकार मुफ्त व सस्ती बिजली पर लगभग 60 करोड़ अतिरिक्त व्यय करेगी। वहीं किसानों के लिए 50 पैसे से 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली देने की भी घोषणा की गई है।
