केंद्रीय संगठनों के आह्वान पर हरियाणा में 28 और 29 मार्च को रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी। ऐसे में लोग इस दिन यात्रा करने के लिए बाहर न ही जाएं, क्योंकि उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
हड़ताल को देखकर हरियाणा सरकार ने सभी रोडवेज डिपो में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए हैं। इतना ही नहीं सभी जिलाधीश ने 28 मार्च से 29 मार्च तक बस स्टैंड की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी है।
हड़ताल का आह्वान सीटू, एटक, इंटक, एचएमएस, एआईयूटीयूसी सहित देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाइज फेडरेशन सहित अन्य कर्मचारी संघों ने संयुक्त रूप से किया है। प्रदेश में करीब 2600 रोडवेज बसें हैं और सभी का चक्का जाम रहेगा।
रोडवेज महाप्रबंधकों ने SP को लिखे पत्र
वहीं, हड़ताल को लेकर रोडवेज ने सुरक्षा के इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। परिवहन विभाग ने सभी जिले के रोडवेज महाप्रबंधकों की ड्यूटी लगा दी है, ताकि रोडवेज बसों के संचालन में कोई बाधा न आए। बाकायदा इसके लिए रोडवेज महाप्रबंधकों ने डीसी और एसपी को पत्र लिखकर डिपो परिसर में पुलिस तैनात करने की मांग भी कर दी है। साथ ही जिस रूट पर बसें भेजी जानी है, उन रूट की लोकेशन प्रशासन ने रोडवेज अधिकारियों से ले ली है।
ये यूनियन नहीं लेंगी हड़ताल में भाग
ऑल हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ, एससी इम्प्लॉयज संघर्ष समिति और हरियाणा वर्कशाप यूनियन इस हड़ताल में भाग नहीं ले रहीं।
क्या है रोडवेज यूनियनों की मांगे…
- निजीकरण पर रोक लगे।
- विभाग में 10 हजार सरकारी बसें शामिल हो।
- पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हों।
- कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए।
- खाली पदों पर भर्तियां करवाई जाए।
- परिचालक लिपिक का वेतनमान 35,400 किया जाए।
- 1992 से 2003 के मध्य लगे कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाए।
- 2016 भर्ती चालकों व कर्मशाला में कार्यरत कर्मचारियों को पक्का किया जाए।
- रोडवेज विभाग को 2000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाए।
- सभी कर्मचारियों को 5000 रुपए का जोखिम भत्ता दिया जाए।
