विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को प्रचार के लिए पूरी क्षमता के साथ सभाओं, रैलियों और रोड शो की इजाजत दे दी है।
चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
दरअसल, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयोग को कोरोना मामलों की घटती संख्या और कोविड की स्थिति तेजी से सामान्य होने की जानकारी दी थी।
आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश के बाकी बचे चरणों और मणिपुर में होने वाले चुनाव के लिए यह फैसला किया।
चुनाव आयोग के अनुसार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी नियमों के तहत जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से सार्वजनिक सभा या रैली की इजाजत दी गई है।
बता दें कि इससे पहले आयोग ने 15 जनवरी, 22 जनवरी 31 जनवरी और छह फरवरी को प्रत्यक्ष चुनाव प्रचार सभाओं को कुछ नियमों के साथ एक सीमा तक छूट दी थी। आयोग ने 12 फरवरी को चिह्नित सभा स्थलों पर 50 फीसदी क्षमता के साथ सभाओं और रैलियों की अनुमति थी।
