परियोजना के इस चरण पर करीब चार साल में 7,210 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि ई-अदालत मिशन प्रारूप परियोजना प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की दृष्टि के अनुरूप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर न्याय को सुगम एवं सुलभ बनाने की पहल है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि ई-अदालत का उद्देश्य ऑनलाइन और कागजरहित अदालतों की स्थापना करना है, ताकि न्यायिक व्यवस्था को सुलभ और पारदर्शी बनाया जा सके।इसके तहत अदालत परिसरों में 4400 ई-सेवा केंद्रों तैयार किए जाएंगे। परियोजना का दूसरा चरण 2023 में समाप्त हो गया है।
