रांची की एक विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।
सोरेन को 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। सोरेन ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत से बजट सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।
सोरेन को 13 दिन की ईडी हिरासत समाप्त होने के बाद 15 फरवरी को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारगार भेज दिया गया था।
अदालत ने इससे पहले पांच फरवरी को सोरेन को विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार द्वारा पेश विश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी थी।
