पंजाब : पंजाब के लोगों को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रदान करने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज लोगों को उनके दरवाजे पर 43 नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए ‘भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार’ योजना की शुरूआत की।
इन सेवाओं का मिलेगा घर बैठे लाभ
इन सेवाओं में जन्म/एन.ए.सी सर्टीफिकेट, जन्म सर्टीफिकेट में नाम जोड़ना, मृत्यु सर्टीफिकेट की कापियां, जन्म सर्टीफिकेट में एंट्री में शोध, मृत्यु/एन.ए.सी. सर्टीफिकेट जारी करना, जन्म सर्टीफिकेट की कई कापियां, जन्म सर्टीफिकेट का देर से रजिस्ट्रेशन, मृत्यु सर्टीफिकेट देर से रजिस्ट्रेशन, मृत्यु सर्टीफिकेट (स्वास्थ्य) में संशोधन, आय सर्टीफिकेट, हलफीया बयान वैरीफाई करना ,माल रिकार्ड की जांच,
रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड दस्तावेजों की प्रमाणित कापियां (नकल प्रदान करना),भार मुक्त सर्टीफिकेट , गिरवीनामे की इक्विटी एंट्री, फर्द तैयार करना, दस्तावेज़ों के काउंटर साईन, मुआवजे संबंधी बांड, बार्डर एरिया सर्टीफिकेट, पिछड़ा क्षेत्र सर्टीफिकेट, जमीन की हदबंदी, एन.आर.आई. दस्तावेजों के काउंटर साईन, पुलिस क्लीयरेंस सर्टीफिकेट और तटीय क्षेत्र सर्टीफिकेट (माल),
लाभपात्रियों के बच्चों को वजीफा, निर्माण श्रमिक रजिस्ट्रेशन और निर्माण मजदूर (श्रम) रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, रिहायश सर्टीफिकेट (कार्मिक), अनुसूचित जाति सर्टीफिकेट और बी.सी. सर्टीफिकेट,जनरल जाति सर्टीफिकेट, अन्य पिछड़ा वर्ग सर्टीफिकेट (ओबीसी), आय और संपत्ति सर्टीफिकेट (ई.डब्ल्यू.एस.) और शगुन योजना (मामले की मंजूरी के लिए) (सामाजिक न्याय),
वृद्धावस्था पेंशन, विधवा / निराश्रित नागरिकों को पेंशन, दिव्यांग नागरिकों को पेंशन , दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यू.डी.आई.डी आश्रित बच्चों के लिए कार्ड और पेंशन (सामाजिक सुरक्षा), बिजली बिल का भुगतान (पावर), विवाह का रजिस्ट्रेशन (अनिवार्य), विवाह का रजिस्ट्रेशन (आनंद) (घर) और ग्रामीण क्षेत्र का सर्टीफिकेट (ग्रामीण) के लिए आवेदन शामिल है।
कर्मचारी आएंगे लोगों के घर
नागरिकों को सेवा प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों, निर्धारित शुल्क और अन्य आवश्यकताओं के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों की सूची और नियुक्ति की तारीख/समय के बारे में एक एस.एम.एस. (मोबाइल संदेश) प्राप्त होगा।
इसके बाद विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी टैबलेट लेकर उनके घर/दफ्तचर आएंगे और आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर रसीद देगें। इस रसीद से अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते है। इस योजना से न केवल लोगों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होगी जिससे पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन सुनिश्चित होगा।
10 दिसंबर से शुरू हो चुकी है योजना
नागरिक आज यानी 10 दिसंबर से दोनों सेवा केंद्रों और समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1076 के माध्यम से डी.एस.डी. सेवाओं का लाभ उठा सकते है। यह योजना लोगों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के राज्य सरकार के प्रयासों के तहत शुरू की गई है ताकि नागरिक अपने रोजाना के प्रशासकीय कार्यों को आसानी और उचित ढंग से पूरा कर सकें। इस दौरान मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस योजना से लाभ लेने वाले लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल सहायकों को भी हरी झंडी दी ।
