पंजाब में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नही है. भगवत मान सरकार पंजाब की पंचायती, शामलात और जंगलात विभाग समेत अन्य सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाली है.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब में जिन लोगों ने पंचायत, शामलात, वन विभाग या अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनसे अनुरोध है कि वे 31 मई तक अपना कब्जा खाली कर दें.. क्योंकि अवैध कब्जे से निपटने के लिए पंजाब सरकार 1 जून से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी. मुक्ति अभियान चलाया जाएगा.
तो भगवंत मान ने 31 मई तक का समय दिया अगर लोग स्वेच्छा से जमीन खाली नही करते तो उनपर कार्रवाई की जाएगी साथ ही मान ने खर्चे और पर्चे दर्ज करने की चेतावानी भी दे चुके है. पंजाब में सरकारी जमीन को मुक्त करने को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा पंचायती विकास मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल भी समय-समय पर सरकारी जमीन को मुक्त करने की अपील करते रहे हैं.
कितना कब्जा है सरकारी जमीन
मान सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने अवैध कब्जों वाली जमीन की जांच करवाई तो इस जांच में 50 हजार एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे होने की बात सामने आई . मान सरकार चाहती है सरकारी जमीन पर पंचायत को फायदा होना चाहिए और इन जमीन को कब्जा मुक्त कर पंचायत को देना चाहती है.
आपको बता दें कि पंजाब सरकार 31 मई तक 5 हजार एकड़ जमीन कब्जा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है जिसमें से अबतक 3 सौ एकड़ जमीन कब्जा मुक्त करवाया जा चुका है.
