केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार करने के लिए एक समिति के गठन करने का ऐलान करते हुए कहा कि अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह समिति कर्मचारियों की जरूरतों और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाने का काम करेगी और इस समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव करेंगे।
आपको बता दें कि वित्त विधेयक 2023 पर विचार और पारित होने के दौरान लोकसभा में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाली अप्रोच विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के जरिए अपनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा।
गौरतलब हो कि इन दिनों पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफी बहस देखने को मिल रही है। सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं और जगह-जगह इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण का यह ऐलान विपक्षी शासित राज्यों के जरिए पुरानी पेंशन योजना को अपनाने के बाद आया है।
बता दें कि साल 2004 से देश में नई पेंशन योजना को लागू किया गया था। हालांकि हाल में ही कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को अपना लिया है।
