उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार आज मंगलवार को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करेगी। यह विधेयक सोमवार से शुरू हुए विधानसभा के 4 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।
रविवार को, उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी थी। जो राज्य में सभी समुदायों के लिए समान नागरिक कानून का प्रस्ताव करता है।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को कहा कि समान नागरिक संहिता परामर्श प्रक्रिया में है और भारत के विधि आयोग द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है।
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ केंद्र का मुद्दा नहीं है, जब संविधान बनाया जा रहा था तब भी संविधान निर्माताओं ने इस पर चर्चा की थी। अभी, यह मामला भारत के विधि आयोग के विचाराधीन है और परामर्श प्रक्रिया में है।
मेघवाल ने कहा कि राज्य इसमें सुधार कर सकते हैं और गोवा सरकार पहले ही यूसीसी पर काम कर चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में इसे मंजूरी दे दी है और जैसे ही हमें विधि आयोग से रिपोर्ट मिलेगी, हम आपको सूचित करेंगे।
इससे पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने यूसीसी का एक मसौदा मुख्यमंत्री को सौंपा था।
यूसीसी सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।
यूसीसी विधेयक का पारित होना 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के लोगों से भाजपा द्वारा किए गए एक प्रमुख वादे की पूर्ति का प्रतीक होगा।
मार्च 2022 में, धामी सरकार ने यूसीसी के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया था।
