पारदर्शिता मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की पहचान है और यह हाल ही में शुरू की गई घर-घर मुफ्त राशन योजना में परिलक्षित होती है।
योजना के तहत, पारदर्शी तंत्र के साथ लोगों के दरवाजे पर मॉडल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाभार्थियों को पैकेज्ड गेहूं/आटा पहुंचाया जा रहा है।
योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए अनाज भवन में आयोजित बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने इस बात पर जोर दिया।
उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में कोई भी विसंगति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर से फीडबैक के महत्व पर जोर दिया।
इस अवसर पर, मंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य भर में कुल 627 मॉडल उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं और अब तक, इन दुकानों से जुड़े लाभार्थी परिवारों की संख्या 6.36 लाख से अधिक है।
मंत्री को यह भी बताया गया कि इस समय वितरण कार्य में जालंधर जिला अग्रणी है। गेहूं वितरण की गति में तेजी लाने के लिए विभाग द्वारा 2000 और ई-पीओएस मशीनें खरीदी गई हैं।
इस साल 31 मार्च तक गेहूं वितरण पूरा करने का लक्ष्य है। उपस्थित अन्य लोगों में विभाग के निदेशक पुनीत गोयल और अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर शामिल थे।
