चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़:
हरियाणा की नायब सरकार जल्द ही प्रदेश में कुछ नए जिले बनाने की घोषणा कर सकती है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा सीटों के लिए नया परिसीमन आगामी कुछ दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद लागू होगा।
लेकिन हरियाणा सरकार पिछले काफी समय से कईं शहरों को जिला बनाने के लिए उठ रही मांग पर अपना फैसला ले सकती है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के मुख्यमंत्री रहते हुए पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली सब कमेटी की सिफारिश पर चरखी दादरी को हरियाणा का 22वां जिला बनाया था।
मौजूदा समय में भी हांसी, गोहाना, असंध, डबवाली और मानेसर को जिला बनाने की मांग पिछले लंबे समय से उठ रही है। हालांकि ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी ने गोहाना और हांसी को भी जिला बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन उस समय इसे माना नहीं गया था।
कंवरपाल की अध्यक्षता में बनाई नई कमेटी
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने नए जिलों के गठन के लिए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में एक नई कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। इस सब कमेटी में वित्त मंत्री जय प्रकाश दलाल के अलावा राज्य मंत्री महीपाल ढांडा, राज्य मंत्री सुभाष सुधा को सदस्य बनाया गया है।
इसके अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस और विकास एवं पंचायत विभाग के एसीएस व प्रधान सचिव भी कमेटी का सहयोग करेंगे। कमेटी को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी।
संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह में कमेटी की पहली बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक में कमेटी के निर्देश पर सभी जिलों के डीसी से रिपोर्ट मांगी जाएगी।
जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर कमेटी नए जिलों के अलावा सब डिवीजन, तहसील व ग्राम पंचायत बनाने पर विचार करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नायब सैनी को सौंपेगी और वह कैबिनेट में इस पर चर्चा कर अंतिम फैसला लेंगे।
मौजूदा समय में प्रशासकीय ढांचा
मौजूदा समय में हरियाणा में 22 जिले और 6 मंडल है। इनमें 80 सब-डिवीजन, 94 तहसील, 49 सब तहसील, 140 ब्लाक, 154 शहर और 6841 गांव हैं। बीजेपी सरकार के शासन काल में मानेसर, नीलोखेड़ी, इसराना, छछरौली, नांगल-चौधरी, जुलाना, अंबाला कैंट, बाढड़ा, बड़खल, नारनौंद, बादली, उचाना, घरौंडा, पुन्हाना और रादौर को उपमंडल बनाया गया। इनके अलावा तावडू और लाडवा को भी उपमंडल बनाया गया। इसके साथ ही 10 नई तहसीलें और तीन नई उप-तहसीलें भी बनाई गई।
पुलिस जिलें बन सकते हैं रेवन्यू जिले
हरियाणा सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी को पावरफुल बनाया है। कमेटी यदि चाहे तो किसी भी विधायक या अधिकारी को भी उसमें शामिल कर सकती है। मौजूदा समय में हांसी, डबवाली और मानेसर पुलिस जिले तो बने हुए हैं।
लेकिन अभी तक राजस्व जिले नहीं बने हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इन्हें राजस्व जिलों के रूप में मान्यता दे सकती हैं।
बढ़ जाएंगी लोकसभा-विधानसभा की सीट
हरियाणा में 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 126 विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलहाल राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है।
2026 में प्रस्तावित परिसीमन के दौरान राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 126 होने का अनुमान है। इसी तरह लोकसभा सीटों की संख्या 10 से बढ़कर 14 हो सकती है।
विधानसभा की 36 और लोकसभा की चार सीटों की बढ़ोतरी के साथ हरियाणा राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर राज्य के रूप में उभरकर सामने आएगा।
2026 में नया परिसीमन प्रस्तावित है। हालांकि 2024 के चुनाव के बाद 2029 में नया परिसीमन लागू होगा, लेकिन तब प्रदेश के राजनीतिक समीकरण कुछ अलग ही तरह के होंगे।
