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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने अधिकारियों से बस मार्शल योजना सहित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को रोकने के लिए कहा है।

मुख्यमंत्री के इस आरोप पर उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बस में मार्शल के रूप में तैनात नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों को हटाने के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने कहा कि यह योजना 2015 से 2022 तक सुचारू रूप से चली।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के वादे के साथ 2015 में सरकार बनाई थी। हमने पांच साल में सीसीटीवी कैमरे लगाए, अंधेरे वाले स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाईं और बसों में सीसीटीवी कैमरे और ‘पैनिक बटन’ लगाए तथा मार्शल तैनात किए। बस मार्शल द्वारा किये गये अच्छे काम के कई उदाहरण मौजूद हैं।’’

उन्होंने कहा कि बस मार्शल योजना के तहत आठ वर्षों तक सुचारू रूप से काम हुआ लेकिन 2023 में अधिकारियों ने यह कहते हुए सवाल उठाने शुरू कर दिए कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी मार्शल के रूप में काम नहीं कर सकते।

केजरीवाल ने आरोप लगाया, ‘‘उपराज्यपाल ने अधिकारियों को बस मार्शल योजना को रोकने के लिए कहा है। उपराज्यपाल ने यह कहते हुए मार्शल की नियुक्ति पर सवाल उठाए कि वहां (बस में) सीसीटीवी कैमरे और ‘पैनिक बटन’ हैं।’’

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे पर सिर्फ ‘‘मगरमच्छ के आंसू’’ बहा रही है। उन्होंने पानी के कथित तौर पर बढ़े हुए बिलों के लिए एकमुश्त समाधान योजना पर सक्सेना के पत्र के बारे में भी बात की।

उन्होंने कहा, ‘‘उपराज्यपाल के पत्र में सही भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया था।’’ उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।