जहां तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पीएम-पोषण योजना के तहत धन आवंटन का सवाल है, पंजाब देश भर में 17वें नंबर पर है।
2022-23 के दौरान योजना के तहत पंजाब को 18712.92 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई। पंजाब न केवल भारत में 17वें स्थान पर है, बल्कि पिछले दो वित्तीय वर्षों की तुलना में धन का आवंटन कम था।
2020-21 में धन आवंटन 21769.15 लाख रुपये और 2021-22 में धन आवंटन 19146.03 लाख रुपये था। 2022-23 के दौरान योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुल 1267499.36 लाख रुपये का फंड आवंटित किया गया था।
इस प्रकार, देश में योजना के तहत आवंटित कुल धनराशि में पंजाब का हिस्सा मात्र 1.48 प्रतिशत है। यह तथ्य महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा चल रहे शीतकालीन सत्र में लुधियाना से सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा द्वारा पूछे गए योजना के तहत धन के आवंटन और उपयोग के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में दिए गए जवाब से सामने आया है।
अरोड़ा ने पिछले तीन वर्षों में पीएम-पोषण योजना के लिए आवंटित, उपयोग और जारी की गई राशि और राज्य-वार और केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण के बारे में पूछा था।
उन्होंने पिछले तीन वर्षों में खाना पकाने की लागत बनाम खाद्य मुद्रास्फीति के लिए बढ़ी हुई राशि के प्रतिशत के बारे में भी पूछा था और इस अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
पंजाब को अधिक धन की जरूरत
अपने जवाब में, मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएम पोषण योजना के तहत, केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर खाना पकाने की लागत (जिसे अब सामग्री लागत के रूप में जाना जाता है) को संशोधित किया है।
मार्च 2020 में तत्कालीन मौजूदा खाना पकाने की लागत से 10.99% अधिक हो गई है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति बच्चा प्रति दिन संशोधित खाना पकाने की लागत क्रमश: 4.97 रुपये और 7.45 रुपये थी।
जबकि तत्कालीन मौजूदा दर प्रभावी 1 अप्रैल 2020 से क्रमशः 4.48 रुपये और 6.71 रुपये थी। मंत्री ने अपने उत्तर में आगे उल्लेख किया कि केंद्र सरकार ने 2022 में सामग्री लागत को मौजूदा सामग्री लागत से 9.6% अधिक संशोधित किया है।
इस बीच, अरोड़ा ने कहा कि कारण चाहे जो भी हों, लेकिन केंद्र को पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में पंजाब को कम धन आवंटित नहीं करना चाहिए था।
बल्कि सरकार को खाना पकाने और सामग्री आदि की बढ़ती कीमतों को देखते हुए साल दर साल केंद्रीय सहायता बढ़ानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब को इस योजना के तहत अधिक धन की जरूरत है।
