केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एमजीएनआरईजी) योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पंजाब को 118213.27 लाख रुपये (देश भर के सभी राज्यों को आवंटित कुल धन का लगभग 13%) की धनराशि जारी की है।
इसके साथ ही पंजाब राज्य देशभर में 16वें नंबर पर है। पिछले दो वित्तीय वर्षों में, पंजाब को अधिक धनराशि आवंटित की गई थी- 125759.36 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2021-22) और 123913.55 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2020-21)।
इसके अलावा, पंजाब के श्रमिकों को अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रतिदिन कम पैसा दिया जाता है। राज्यसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र में लुधियाना से सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा द्वारा एमजीएनआरईजी योजना के तहत खर्च की गई राशि के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है।
अरोड़ा ने पिछले तीन वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एमजीएनआरईजी) योजना के लिए आवंटित राशि और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आवंटन से वितरित धनराशि की मात्रा के बारे में पूछा था।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए धन आवंटन के मामले में पंजाब 16वें नंबर पर है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, क्योंकि उसे 1062900.83 लाख रुपये का धन आवंटित किया गया था।
उसके बाद तमिलनाडु (970662.48 लाख रुपये), राजस्थान (966299.14 लाख रुपये), आंध्र प्रदेश (798909.30 लाख रुपये), बिहार (639528.76 लाख रुपए), कर्नाटक (622528.20 लाख रुपए), मध्य प्रदेश (570213.49 लाख रुपए), ओडिशा (463836.25 लाख रुपए), केरल (381842.70 लाख रुपए), छत्तीसगढ़ (338355.40 लाख रुपए), तेलंगाना (338355.40 लाख रुपए) .298868.14 लाख), झारखंड (270863.73 लाख रुपये), महाराष्ट्र (254973.07 लाख रुपये), असम (205234.84 लाख रुपये) और गुजरात (169207.36 लाख रुपये) का नाम आता है।
अरोड़ा ने पिछले दो वित्तीय वर्षों की तुलना में 2022-23 के दौरान पंजाब को कम धन आवंटित करने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।
उन्होंने कहा कि एमजीएनआरईजी योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है, जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक सौ परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान करती है।
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को गारंटीशुदा वेतन रोजगार के दिन, जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं।
उन्होंने टिप्पणी की, “धन के कम आवंटन का मतलब रोजगार के कम अवसर हैं।” उन्होंने कहा कि वह केंद्र से आग्रह करेंगे कि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक परिवारों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजना के तहत पंजाब को धन का आवंटन बढ़ाया जाए।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए योजना के तहत देश भर के सभी राज्यों को वित्तीय आवंटन 90,810.99 करोड़ रुपये था।
आंकड़ों से एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है, जिससे पता चलता है कि निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य को धन जारी करना रोक दिया गया है।
