मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में चल रही पंजाब सरकार आम जनता के जीवन को सरल एयर सुगम बनाने में लगी हुई है। इस ओर सरकार कई अहम कदम भी उठा रही है।
इस बीच शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिससे पंजाब के हज़ारों शिक्षकों में खुशी का माहौल है। दरअलस, पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जारी की गई अध्यापकों की तबादला नीति में शोध किया गया है।
जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग ने 2019 में जारी अध्यापकों की तबादला नीति में बड़ा बदलाव किया है।
शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि जारी नोटीफिकेशन के अनुसार अध्यापक तबादला नीति 2019 के पैरा नंबर 8 में नीचे लिखे अनुसार शोध किया गया है।
नए आदेशों के तहत यह स्थानांतरण नीति उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, जो कैंसर रोगी, डायलिसिस पर, लीवर या किडनी प्रत्यारोपण, 40% से अधिक विकलांगता और विकलांग बच्चों या बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों वाले व्यक्ति हैं।
बता दें, पंजाब शिक्षा विभाग में करीब सवा लाख शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ तैनात है। राज्य में 19 हज़ार से अधिक स्कूल है। जहाँ पर 30 लाख से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
सरकार काफी समय से इस पॉलिसी में संशोधन की तैयारी कर रही थी। पिछले कैबिनेट बैठक में सीएम भगवंत सिंह मान की तरफ से इसे मंजूरी मिल गई थी।
इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। इस फैसले से हज़ारों की संख्या में काम कर रहे शिक्षकों को फायदा मिलेगा।
गौरतलब है कि, जब से पंजाब में भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बनें हैं, तब से आम लोगों को दिक्कत से निजात दिलाने की मुहिम शुरू हो गई है।
अलग-अलग फैसलों के माध्यमो से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब के लोगों के घर तक हर सरकारी सुविधा पहुंचा रहे हैं। इन योजनाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली सरकार तुहाडे द्वार स्कीम सबसे चर्चा में हैं।
इस योजना के तहत पंजाब के लोगों को उनके घर पर 43 सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें दैनिक जीवन से जुड़े कई राहत कार्य शामिल हैं।
जिनके लिए लोगों को समय निकालकर सरकारी कार्यालयों या सेवा केंद्रों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ही अन्य कई योजनाओं के द्वारा सीएम भगवंत सिंह मान पंजाब की जनता की सेवा कर रहे हैं।
