मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अल्पसंख्यक समूहों के छात्रों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक संस्थानों के लिए मेरिट कम मीन्स-आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत पाठ्यक्रमों के लिए वजीफा मिलता है।
योजना का प्राथमिक लक्ष्य अत्यंत गरीब परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा पूरी करने में सहायता करना है। पंजाब सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजना में सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और जैन समुदाय शामिल हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर और चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी और प्रबंधन जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों को वजीफा प्रदान किया जाता है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राष्ट्रीय सूचीबद्ध संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र को वजीफा दिया जाता है। वर्तमान में, पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति आईआईटी रोपड़, संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, (एसएलआईईटी) संगरूर और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर (एनआईटी) में की जा रही है।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि लाभ के पात्र छात्रों को पिछले वर्ष की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं।
योजना का लाभ उठाने के लिए माता-पिता और छात्र दोनों पंजाब के निवासी होने चाहिए और छात्र को किसी शैक्षणिक संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए।
