चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि कोई भी लोकसभा उम्मीदवार 95 लाख से रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। वहीं, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहां विधानसभा उम्मीदवार 40 लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है।
चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग हर उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा तय करता है। इस खर्च में चाय-बिस्किट से लेकर गायकों और सोशल मीडिया पर दिए गए विज्ञापन का भी हिसाब होता है।
चुनाव आयोग के नियम के अनुसार हर उम्मीदवार को नामांकन कराने के साथ ही एक डायरी में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है।
यह सिलसिला चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक चलता है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है। चुनाव आयोग मतदाताओं की संख्या के आधार पर अधिकतम खर्च की सीमा तय करता है।
हालांकि, राजनीतिक दलों को इस सीमा से छूट है। लोकसभा चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा 20 साल में लगभग 4 गुना बढ़ गई है।
चुनाव आयोग के नियम के अनुसार हर उम्मीदवार को चुनावी खर्च के लिए एक अकाउंट रखना होता है और चुनाव में होने वाला हर खर्च इसी अकाउंट से होता है।
20 हजार से ज्यादा राशि का भुगतान चेक के जरिए करना होता है। चुनाव का एलान होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी के अन्य कार्यकर्ता अपनी साथ 50 हजार से ज्यादा राशि नगद में नहीं रख सकते हैं।
वह अपने वाहन में 10 हजार से ज्यादा कीमत का सामान भी नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा चुनाव लड़ रहे हर उम्मीदवार को सार्वजनिक बैठक, रैली, विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, वाहन, चाय, बिस्किट और गुब्बारे तक का खर्च शामिल होता है।
हर तरह के खर्च के लिए चुनाव आयोग ने कीमतें भी तय की हैं। ग्रामीण इलाके में कार्यालय के किराए की मासिक दर 5000 रुपये है। वहीं, शहर में यह दर 10,000 रुपये है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक कप चाय की कीमत 8 रुपये और एक समोसे की कीमत 10 रुपये है।
बर्फी 200 रुपये किलो, बिस्कुट 150 रुपये किलो, ब्रेड पकौड़ा 10 रुपये नग, सैंडविच 15 रुपये नग और जलेबी की कीमत 140 रुपये किलो तय की गई है। मशहूर गायक की फीस 2 लाख रुपये तय है या भुगतान का असली बिल लगाना होता है।
