प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्यालय में पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में किए गए विकास कार्यों पर विचार-विमर्श किया।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं और केंद्र सरकार द्वारा शुरू किये पीएम गतिशक्ति योजना, हर घर जल, स्वामित्व योजना, डीबीटी कार्यान्वयन, सरकारी ई-मार्केटप्लेस जैसी पहलों के बेहतर कार्यान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने खासतौर पर भाजपा शासित राज्यों में इन योजनाओं और पहल के क्रियान्वयन की सराहना भी की।
इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी के सुशासन प्रकोष्ठ के प्रमुख विनय सहस्रबुद्धे भी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने गोवर्धन के महत्व और इस पहल को और लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने फसल उत्पादकता पर नैनो-उर्वरक के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित किया और इसके उपयोग को बढ़ाने की बात कही।
उन्होंने सभी प्रमुख योजनाओं के संतृप्ति स्तर तक के कवरेज को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि भाजपा शासित राज्यों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने कारोबार सुगमता सुनिश्चित करने की जरूरत पर खासा जोर दिया। उन्होंने इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों के बारे में बताया। उन्होंने राज्यों को देश में कारोबारी माहौल को और बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
वहीं, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि राज्य खेलों को उचित महत्व दें और बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी और जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम सुविधाओं का प्रावधान हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा शासित राज्यों को अपनी खेल संस्कृति के लिए प्रसिद्ध होने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने सभी कस्बों, गांवों और शहरों के स्थापना दिवस मनाने के महत्व के बारे में भी बात की।
बैठक के दौरान भाजपा शासित राज्यों में केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। कल्याणकारी योजनाओं की अंतिम छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति, जीरो लीकेज के साथ अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस सिस्टम्स के बेहतर उपयोग और दूर-दराज के क्षेत्रों में विकास योजनाओं की पहुंच को प्राथमिकता देने और शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों के कवरेज पर चर्चा की गई।
इसके अलावा बैठक में अमृत सरोवर मिशन की प्रगति और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी की भी समीक्षा की गई। सभी मुख्यमंत्रियों ने सुशासन के माध्यम से आजादी के अमृत काल को अंत्योदय के युग में बदलने का प्रयास करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।
वहीं, बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा शामिल हुए।
बैठक में नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद थे। इसके अलावा बैठक में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और बिहार से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित कई उपमुख्यमंत्री भी शामिल हुए।
