वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा की कैबिनेट उप-समिति ने मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग को अध्ययन के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और एनएसक्यूएफ अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने का निर्देश दिया। जिससे वे उनके मुद्दे और उनके लिए सर्वोत्तम संभव समाधान खोजें।
कैबिनेट उप-समिति ने स्कूल शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) शिक्षकों के साथ अगली बैठक बुलाने से पहले कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय निहितार्थों की पूरी तरह से जांच करने के बाद समितियों के निष्कर्षों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
मंत्रियों ने विभाग से अगले सप्ताह कंप्यूटर अध्यापक संघ के साथ एक बैठक बुलाने और 31 जनवरी तक उनके मुद्दों को हल करने पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को भी कहा।
इससे पहले, कैबिनेट उप-समिति ने एआईई कच्चे अध्यापक संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दिया और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उनकी चिंताओं का समाधान खोजने के लिए कहा।
इस बीच, कैबिनेट उप-समिति ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग को एक संयुक्त समिति बनाने का भी निर्देश दिया।
जिसमें दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और जीपीडब्ल्यूएससी जल आपूर्ति पंप ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।
ताकि जल आपूर्ति का लाभ लेने या अलग करने के लिए ग्राम पंचायत जल आपूर्ति और स्वच्छता समितियों (जीपीडब्ल्यूएससी) द्वारा पंप ऑपरेटरों की सेवाएं, नियम और शर्तें तैयार की जा सकें।
कैबिनेट उप-समिति ने यहां पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एनएसक्यूएफ अध्यापक यूनियन, कंप्यूटर अध्यापक यूनियन, एआईई कच्चे अध्यापक यूनियन और जीपीडब्ल्यूएससी वाटर सप्लाई पंप ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों की चिंताओं को जल्द से जल्द दूर करने का काम सरकार का है। सभी बैठकें बहुत ही सुखद माहौल में हुईं।
