जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री, कैबिनेट मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के संबंध में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा की।
प्रमुख सचिव, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, नीलकंठ एस. अवहाद ने 15 करोड़ रुपये की बड़ी सतही जल आपूर्ति योजनाओं की प्रगति प्रस्तुत की।
1721 गांवों को कवर करते हुए 2174.41 करोड़ रुपये की लागत से भूजल स्रोत को सतही जल में स्थानांतरित करने के लिए विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
मंत्री ने इन बड़ी सतही जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के महत्व पर जोर दिया, ताकि इन सतही जल परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले सभी निवासियों को समय पर पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी सुनिश्चित किया जा सके।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-2 के तहत गांवों को बदलने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, विभाग ने 92935 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु 139.40 करोड़ रूपये की कुल राशि वितरित की है।
2400 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लिए 50.40 करोड़, 9042 ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 53.20 करोड़ और 4846 ग्राम पंचायतों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए के लिए 181.90 करोड़ रुपये जारी किया गया है।
कंडी और अन्य जल संकट वाले क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने की ओर विशेष ध्यान देने को कहा गया। बैठक के दौरान मंत्री जिम्पा ने अधिकारियों को विभाग में सभी समूह श्रेणियों में पदोन्नति की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया।
इसके अलावा, विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा उठाई गई चिंताओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा की गई और अधिकारियों को विभाग के भीतर एक अनुकूल कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित नियमों और विनियमों के अनुसार उनके मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए बड़े प्रयास कर रही है और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के साथ-साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि गांवों को आदर्श गांव बनाया जा सकता है।
