मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर पंजाब के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने पंजाब भवन में विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि इस गर्मी में किसी भी गांव में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और जिन क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति कम है।
वहां तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पंजाब में 15 सतही/नहर जल योजनाओं का काम तय समय में पूरा किया जाना चाहिए।
मंत्री को बताया गया कि पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में 2940 करोड़ रुपये की लागत वाली 15 सतही जल योजनाएं चालू हैं। इनमें से अधिकांश योजनाएं इस साल के अंत तक पूरी हो जाएंगी।
जबकि कुछ अगले साल तक पूरी हो जाएंगी। इन योजनाओं से 1,706 गांवों के 4,33,055 घरों के 24,73,261 लोगों को लाभ मिलेगा।
ये योजनाएं मंडोली और पाबरा (पटियाला), नानोवाल (फतेहगढ़ साहिब), पारोवाल और कुंजर (गुरदासपुर), चाविंडा कलां, गोंसल अफगाना और कंदोवाली (अमृतसर), सांगाना, भूचर कलां (तरन तारन), मानकपुर (रूपनगर), पतरेवाला और घटेया वाली बोदला (फाजिल्का), सोहनगढ़ रत्तेवाला (फिरोजपुर) और तलवारा (होशियारपुर) में स्थित हैं।
जिम्पा ने निर्देश दिए कि इन योजनाओं को समय पर पूरा करके जनता को समर्पित किया जाना चाहिए, ताकि हर ग्रामीण को स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
बैठक के दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि जलापूर्ति समस्याओं के संबंध में टोल फ्री नम्बर 1800-180-2468 पर मई माह में प्राप्त 1,463 शिकायतों में से 1,433 का समाधान कर दिया गया है तथा 17 जून तक प्राप्त 947 शिकायतों में से 548 का समाधान कर दिया गया है।
जिम्पा ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनहितैषी कार्यों और योजनाओं के सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण में स्थानीय जनप्रतिनिधियों जैसे विधायक, नगर पार्षद और सरपंच-पंच को भी शामिल करें। उन्होंने मौजूदा योजनाओं, आरओ प्लांट, ट्यूबवेल और अन्य कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
जिम्पा ने होशियारपुर में बजवाड़ा सीवरेज परियोजना के बारे में जानकारी ली, जिसे अगस्त 2025 तक पूरा किया जाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और जनता को सौंप दिया जाना चाहिए।
परियोजना की अच्छी तरह से निगरानी की जानी चाहिए ताकि सीवेज स्थापना के दौरान शहर के निवासियों को न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित किया जा सके। जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कचरा प्रबंधन के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कचरे के उचित प्रबंधन के लिए लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, इसलिए विभाग को लोगों को प्रेरित व जागरूक करके पंजाब के गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। बैठक में प्रमुख सचिव नीलकंठ अवाद, विभागाध्यक्ष अमित तलवार, सभी मुख्य अभियंता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
