पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने मिड-डे मील रसोइया यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। जिसमें उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षा और वित्त विभागों के अधिकारियों और यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने का निर्देश दिया।
स्कूल शिक्षा विभाग को मिड-डे मील रसोइयों के वेतन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि उनके वेतन में बढ़ोतरी का निर्णय जल्द से जल्द लिया जा सके।
खुशनुमा माहौल में हुई इस बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मिड-डे मील कुक यूनियनों द्वारा उठाई गई मांगों पर विस्तार से चर्चा की।
वित्त मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग को बैंकों या बीमा कंपनियों के परामर्श से एक बीमा पॉलिसी बनाने का भी निर्देश दिया जो मध्याह्न भोजन पकाने वाले रसोइयों को स्वास्थ्य और जीवन बीमा दोनों प्रदान कर सके।
वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग को मध्याह्न भोजन के लिए रसोइयों को नियुक्त करने के संबंध में स्कूल प्रबंधन समितियों को दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि इन दिशानिर्देशों में उन रसोइयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिनके पास इस योजना के तहत पूर्व कार्य अनुभव है।
उन्होंने कहा कि इसका सीधा लाभ उन मध्याह्न भोजन रसोइयों को होगा, जिन्हें शादी या किसी अन्य प्रासंगिक कारण से स्कूल बदलना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग को चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए भी पत्र लिखना चाहिए कि चुनाव के दौरान यदि मध्याह्न भोजन रसोइयों की सेवाएँ ली जा रही हैं तो भुगतान सीधे उनके खातों में किया जाए।
वित्त मंत्री ने रसोइया के छुट्टी पर जाने की स्थिति में मध्याह्न भोजन बनाने में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा विभाग को स्कूल समितियों के पास उपलब्ध धनराशि से प्रतिदिन रसोइयों को नियुक्त करने की व्यवस्था करने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि इन रसोइयों के लिए एप्रन, टोपी, दस्ताने आदि की व्यवस्था के लिए भी विभाग यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करे।
